Citymirrors-news-बजट 2020  को लेकर  उद्योगपति, समाजसेवी और एफसीसीआई  के महासचिव आशीष जैन ने वित्तमंत्री  सीता कालीरमण को विकासोन्मुख बजट पेश करने के लिये बधाई दी है। और देश को प्रगति की और ले जाने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि  बजट 2020 में विभिन्न सेक्टर्स के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं।  रोजगार, इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी रोजगार के अहम क्षेत्र हैं। बजट में रोजगार सृजन के लिए इन चार क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। देश में 100 हवाई अड्डों के विकाल का लक्ष्य देश के टूरिज्म सेक्टर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। टूरिज्म सेक्टर में कम निवेश के साथ रोजगार एवं आय सृजन की संभावना अधिक होती  है। आशीष जैन ने कहा कि इस बजट के अनुसार सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना है. नौजवानों के लिए नए अवसर पैदा करना है. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा. बजट में जिन नए रीफॉर्म्स का ऐलान किया गया है, वो हमारी अर्थव्यवस्था को गति देने, देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और इस दशक में अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने का काम करेंगे.वहीं महासचिव आशीष जैन ने कहा कि  किसान, शिक्षा और जन-कल्याण पर फोकस किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि हम विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए है। दो वर्ष में 60 लाख से ज्यादा करदाताओं को जोड़ा गया है। इस बजट का उदेश्य भारत में डिजिटल क्रांति, डिजिटल गवर्नेंस के जरिए सेवाओं की आसान डिलीवरी करना है।  GST की वजह से इंस्पेक्टर राज खत्म, परिवार की मासिक खर्च में 4 प्रतिशत की बचत। GST कानून लाना सरकार का एतिहासिक फैसला, हमारा उदेश्य युवाओं को रोजगार देना है। टैक्‍स स्‍लैब चार भागों में बाटा गया है। पहले स्‍लैब में ढाई लाख की आमदनी वालों को टैक्‍स से छूट दी गई है। दूसरे स्‍लैब में ढाई लाख से पांच लाख तक पर पांच फीसद की दर से टैक्‍स लगेगा। वित्त मंत्री ने जो ऐलान किया कि 2.5 लाख तक आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. जबकि 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर 5 फीसदी टैक्स का प्रावधान है. 5 से 7.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को अब 10 फीसदी टैक्स देना होगा, जिसे अब तक 20 फीसदी देना होता था.जिनकी आमदनी 7.50 लाख से 10 लाख रुपये तक है, उन्हें अब 15 फीसदी टैक्स होना होगा. 10 से 12.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को 20 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा, जिसे अब तक 30 फीसदी देना पड़ता है.आशीष जैन  ने कहा कि अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इन्वेस्टमेंट क्लियरंस सेल का गठन जिसके जरिए इन्वेस्टमेंट करने वालों की मदद की जाएगी. इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए सरकार की ओर से नई स्कीम का ऐलान किया गया है. इसमें मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफेक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा. हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए योजना चलाई जाएगी. इसके लिए निर्विक योजना के तहत लोगों को लोन दिया जाएगा. अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश कराने की टारगेट है. अब हरियाणा सरकार किस तरह का बजट लाती है यह देखने वाला होगा।