फरीदाबाद नगर निगम की लापरवाही के कारण इस समय खोरी गांव के कई हजार घरो में चूल्हा नहीं चल रहा है और बुद्धवार गांव के एक व्यक्ति ने फांसी लगा अपनी जान दे दी क्यू कि वो अपनी आँखों के सामने अपना आशियाना उजड़ता नहीं देखना चाहता था। अगर नगर निगम ने उस समय ध्यान दिया होता जब खोरी गांव में अवैध प्लाटिंग हो रही थी तो आज हजारों लोगों को खून के आंसू न बहाने पड़ते। ये कहना है आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मबीर भड़ाना का जिन्होंने नगर निगम फरीदाबाद के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि नगर निगम गरीबों पर जुल्म ढाता है, अमीरों के आगे दुम हिलाता है। उन्होंने कहा कि बल्लबगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर 22 मार्केट के पास फटाफट ग्रीन बेल्ट की जमीन पर आधा दर्जन दुकानें बन गईं और नगर निगम को कुछ क्यू नहीं दिखा? उन्होंने कहा कि ये अवैध दुकानें हाल में लॉकडाउन के दौरान बनी हैं और अब भी काम जारी है।
धर्मबीर भड़ाना ने कहा कि मैंने स्थानीय पार्षद से पूंछा तो उन्होंने कहा उन्हें कुछ पता ही नहीं है जबकि यहाँ पहले तोड़फोड़ हो चुकी है। भड़ाना ने कहा कि ये दुकानें नगर निगम के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से बन रहीं हैं और यही कारण है कि एसडीओ व जेई को अवैध निर्माण के बारे में गोलमोल जबाब दे रहे हैं। भड़ाना ने कहा कि हो सकता है निर्माणकर्ताओं पर किसी बड़े नेता का भी हाथ हो। उन्होंने कहा कि ग्रीन बेल्ट पर बन रहीं दुकानें कई करोड़ की हैं और बिना मिलीभगत के ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर अगर इन दुकानों को नहीं तोडा गया तो आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद एवं हरियाणा प्रभारी प्रेस वार्ता के माध्यम से निगम के एसडीओ व जेई के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की मांग करेंगे।
धर्मबीर भड़ाना ने कहा कि कोई गरीब कहीं 30 गज में एक कमरा बनता है तो निगम अधिकारी वहाँ जेसीबी लेकर पहुँच जाते है। यहाँ क्यू नहीं पहुँच रहे हैं। क्या वो नींद में हैं या उनकी जेबें भर दी गईं हैं। उन्होंने कहा कि लापरवाह निगम अधिकारियों के कारण खोरी गांव के लोग बेमौत मरने लगे हैं और ये बीच शहर में ग्रीन बेल्ट की जमीन पर कब्जे करवाने में व्यस्त हैं। भड़ाना ने कहा कि ग्रीन बेल्ट शहर की हरियाली के लिए होता है। मकान दुकान बनाने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि निर्माणकर्ता और निर्माणकर्ताओं पर मामला दर्ज किया जाए और अवैध निर्माण ढहाया जाए नहीं तो आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता के नेतृत्व में नगर निगम पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगी।