डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा अप्रैल, मई और जून के लिए बिजली संबंधी फिक्सड चार्जेस को माफ करने की घोषणा का स्वागत करते हुए इसे बिजली उपभोक्ताओं विशेषकर उद्योग प्रबंधकों के लिए एक बड़ी राहत करार दिया है।
एसोसिएशन के प्रधान श्री जेपी मल्होत्रा ने मुख्यमंत्री की घोषणा पर सुखद प्रतिक्रिया व्यक्त करते कहा है कि यह राहत व्यवहारिक रूप से उद्योगों के लिए काफी कारगर सिद्ध होगी।
आपने बताया कि डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने 30 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री से फिक्स्ड चार्जेस को माफ करने का आग्रह किया था और अब जबकि मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है तो इससे निश्चित रूप से उद्योगों की मांग तो पूरी हुई ही है, साथ ही यह विश्वास भी बना है कि गंभीर आर्थिक चुनौती के इस दौर में केंद्र व प्रदेश सरकार उद्योगों के लिए तत्परता से कार्यरत है।
एसोसिएशन के महासचिव श्री विजय आर राघवन के साथ श्री जेपी मल्होत्रा ने केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी का भी एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा में परिवर्तन के लिए आभार व्यक्त किया है। कहा गया है कि नई परिभाषा से उन उद्योगों को योजनाओं का लाभ मिल पाएंगा, जो सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के लिए घोषित किए गए हैं, और यह उद्योग इसलिए इसका लाभ नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि उनकी निवेश सीमा अधिक मानी जा रही थी और टर्नओवर के कारण इन उद्योगों के संबंध में यह धारणा बन रही थी कि यह उद्योग एमएसएमई सेक्टर से अलग माने जा सकते हैं।
श्री मल्होत्रा के अनुसार एमएसएमई की नई परिभाषा से उद्योगों के संबंध में बन रही शंकाओं का स्वयं ही समाधान हुआ है और इससे एमएसएमई सेक्टर को निश्चित रूप से राहत मिलेगी।
श्री मल्होत्रा ने जानकारी दी कि एसोसिएशन द्वारा प्रोविडेंट फंड के संबंध में भी सरकार से आग्रह किया गया है कि वह प्रोविडेंट फंड के संबंध में उद्योगों को राहत प्रदान करने के लिए व्यवहारिक नीति तैयार करें और श्रमिकों के लिए निर्धारित वेतन संबंधी सीमा ₹30000 प्रति माह तक बढ़ाएं।
श्री मल्होत्रा के अनुसार आर्थिक चुनौती के इस परिवेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा वित्तमंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो घोषणाएं की गई, वह भी एमएसएमई सेक्टर के लिए राहत भरा कदम कही जा सकती हैं। सिडबी द्वारा वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के लिए प्रिंसिपल अप्रूवल संबंधी नीति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री मल्होत्रा ने कहा है कि यह निश्चित रूप से उद्योगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। एमएसएमई सेक्टर के लिए अतिरिक्त लोन तथा 4 वर्षों में से 1 वर्ष मोरटोरियम के रूप में उपलब्ध कराने की घोषणा पर सुखद प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री मल्होत्रा ने कहा है कि यह ऐसे समय में उद्योगों के लिए एक प्रभावी व राहत भरा कदम होगा जबकि लॉक डाउन के कारण आर्थिक समस्याएं काफी बड़ी हुई हैं।
श्री मल्होत्रा ने इसके साथ साथ सभी वर्गों से आग्रह किया है कि वह अपने संस्थानों में मास्क, सैनिटाइजेशन तथा परस्पर दूरी को बनाए रखने के लिए प्रभावी पग उठाएं। आपने स्पष्ट करते कहा है कि मौजूदा समय में सुरक्षा और उत्पादकता दोनों ही जरूरी हैं जिसके लिए हमें तत्परता से कार्य करना होगा।
प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर निर्भर भारत के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए श्री मल्होत्रा ने कहा है कि औद्योगिक विकास के लिए पांच आवश्यकता इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है।
श्री मल्होत्रा ने विश्वास व्यक्त किया है कि कोविड-19 के संक्रमण से देश शीघ्र ही उबरेगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी प्रभावी पहचान को और अधिक पुख्ता बनाने में सफल रहेंगे।