Citymirrors-news-प्राईवेट सैक्टर में 75 प्रतिशत हरियाणवी युवाओं को आरक्षण देने के मुद्दे पर आई एम टी इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री वीरभान शर्मा ने कहा कि हम सभी लोग अपने राज्य का विकास चाहते हैं तथा जहाँ तक हो सकता है अपने लोकल कर्मचारियो को रखते है ।
सरकार इसे कानून का रूप ना दे कर मोटीवेशनल प्रोग्राम चलाए, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके।आज हम माननीय प्रधान मंत्री के “विस्तारवाद का जवाब विकासवाद से ओर मेक इन ईडिया” के लक्ष्य को लेकर चलेगे तो अवश्य ही ईकोनोमीक फ्रंट पर चाइना को टक्कर दे सकते हैं ।  हरियाणा सरकार ने ईज आफ डूईग बिजनैस तथा फ्रेंडली इंडस्ट्रीयल पॉलिसी पर बहुत काम किया है । लेकिन इनमे और सुधार एव लचीले लेबर लाज बनाएँगे तो ओर ज्यादा नए उद्योग आएंगे। दो साल से ईंडस्ट्रीज में मंदी चल रहीं थी ऊपर से कोरोना महामारी ने घेर लिया। अभी तो ईंडस्ट्रीज ढंग से दोबारा चल भी नहीं पाई है। अगर ये कानून बनता है तो इन्डस्ट्रीज को बहुत दिक्कतें आ सकती हैं।
अगर ये लागू हो गया तो हमारे राज्य में नए उद्योग आने से पहले सोचेंगे तथा चल रहे उद्योगो को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है ।
हमारा राज्य कुछ स्टेट्स की बजाए समपन् है तथा हर काम के लिए एम्पलाईज मिलना मुश्किल होता है।खासकर ढलाई, कास्टिंग, डाईंग इत्यादि।
इस कानून से इंपैक्टर राज को भी बढावा मिलने जैसे बहुत से दूरूपयोग हो सकते हैं ।
हमारे राज्य में स्किल्ड मैनपावर की बेहद कमी के कारण उद्योगों की प्रोडक्टीविटी बहुत प्रभावित होगी ।

सरकार हर इन्डस्ट्रीयल सैक्टर मे एक एक स्किल डवलपमेंट सेंटर खोले जिससे राज्य के ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड कर्मचारी तैयार हो सकें तथा ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को लगाने का माहौल तैयार करे, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी बेरोजगारी अपने आप समाप्त हो जाएगी।