जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टेलिकॉम कंपनियों के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट गया है। कोर्ट की फटकार के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन्स (DoT) ने टेलिकॉम कंपनियों से कहा कि वह आज रात 12 बजे से पहले AGR (अजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) का भुगतान करे। टेलिकॉम कंपनियों पर करीब 1.47 लाख करोड़ रुपये का बकाया है। बंद हो जाएंगी कई टेलिकॉम कंपनियां पहले कोर्ट और अब डीओटी के आदेश के बाद वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों के लिए स्थिति विशेष तौर पर कमजोर हो गई है। इससे क्षेत्र में दो ही कंपनियों के बने रह जाने की आशंका पहले से अधिक हो गई है। एक विश्लेषक ने यह बात कही है। दिसंबर 2019 में वोडा आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा था कि अगर सरकार द्वारा आर्थिक मदद मुहैया नहीं कराई जाती
है तो कंपनी बंद हो जाएगी। वोडा आइडिया की स्थिति और बदतर होगी कंसल्टेंसी फर्म कॉम फर्स्ट के निदेशक महेश उप्पल ने कहा, ‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दूरसंचार उद्योग के लिये बुरी खबर है। इससे वोडाफोन आइडिया की स्थिति विशेष तौर पर कमजोर हुई है।’ उन्होंने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में दो ही कंपनियों के बचे रह जाने का जोखिम पहले की तुलना में सबसे अधिक हो गया है।एक्सपर्ट कर रहे नीति में बदलाव की बात अभी दूरसंचार क्षेत्र में सरकारी कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के अलावा
तीन निजी कंपनियां भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो हैं। उप्पल ने कहा कि कंपनियों के पास किसी उपाय की कम ही गुंजाइश बची है, लेकिन यदि सरकार इसे दीर्घकालिक समस्या माने तो वह नीति में बदलाव पर विचार कर सकती है। एमटीएनएल और बीएसएनएल की हालत का अंदाजा इसी से लगा
सकते हैं कि 93000 से ज्यादा कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है। वहींं कोर्ट से सरकार और टेलिकॉम कंपनियों को फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में सरकार को फटकार लगाई और कहा कि अभी तक बकाए का भुगतान क्यों नहीं हुआ है। इसके अलावा इन कंपनियों के प्रबंधन पमुख से पूछा कि आपके खिलाफ क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई की जाए? सुप्रीम
कोर्ट ने 23 अक्टूबर को आदेश दिया था कि ये कंपनियां 23 जनवरी तक एजीआर बकाए का भुगतान करें। वोडा आइडिया और एयरटेल तारीख बढ़ाने को लेकर कोर्ट पहुंची थी।