आई एम एसएमई ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री राजीव चावला ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संदेश व लॉक डाउन 4 के संबंध में नए रंग रूप के साथ 20 लाख करोड़ के पैकेज पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते कहा है कि सरकार ने जिस प्रकार ‘आत्मनिर्भर भारत’ की ओर कदम बढ़ाने की योजना तैयार की है, उससे सभी वर्गों को राहत मिलने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री के संबोधन में लोकल वोकल, मध्यमवर्गीय वर्ग के लिए योजना, किसानों व श्रमिकों के कल्याण के लिए नीति और भूमि, श्रम व सिक्योरिटी के संबंध में दिए गए संकेतों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री चावला ने कहा है कि यह ऐसे समय में नई स्फूर्ति व विश्वास बढ़ाने वाला संबोधन रहा जबकि देश कोरोनावायरस के नाकारात्मकता प्रभावों से जूझ रहा है।
श्री चावला के अनुसार पिछले लगभग 50 दिन के सफर (अंतराल) में वास्तव में समाज के प्रत्येक वर्ग और अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रत्येक पक्ष ने ‘सफर’ (संकट का सामना) किया है, ऐसे में 20 लाख करोड़ का पैकेज एक मरहम के रूप में इलाज की ओर कदम सिद्ध होगा, ऐसा विश्वास व्यक्त किया जा सकता है।
श्री चावला ने विश्वास व्यक्त किया है कि आने वाले समय में श्रम कानूनों में बदलाव होगा, स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा और इससे सबसे अधिक लाभ एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा।
श्री चावला ने संभावनाएं व्यक्त की है कि आने वाले समय में सरकार आयातित वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा सकती है क्योंकि यह देश के उन एमएसएमई सेक्टर के लिए जरूरी है जो चाइनीज उत्पाद के कारण केवल इसलिए स्पर्धा का सामना कर रहे हैं क्योंकि चाइनीज उत्पाद सस्ता है। श्री चावला ने इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक व दिन प्रतिदिन प्रयोग होने वाले उपकरणों का उदाहरण देते कहा है कि जनमानस का रुझान केवल सस्ता होने के कारण चाइनीस प्रोडक्ट की ओर बढ़ा, जिस पर अब सरकार ध्यान दे रही हैं और लोकल बनाम वोकल का फार्मूला इसी पर आधारित दिखाई देता है।
श्री चावला ने नए पैकेज से निर्यातकों को भी विशेष रुप से राहत मिलने की उम्मीद व्यक्त की है। आपने स्पष्ट करते हुए कहा है कि निर्यातक इकाइयों पर कोरोनावायरस का नकारात्मक प्रभाव इसलिए पड़ा, क्योंकि जहां हम आपूर्ति करते हैं, उन देशों की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है।
प्रधानमंत्री द्वारा अपने संबोधन में मध्यमवर्गीय वर्ग का विशेष रुप से जिक्र करने पर श्री चावला का मानना है कि आने वाले समय में आयकर से छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है।
श्री चावला का मानना है कि सरकार व वित्त मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो पैकेज घोषित किया जा रहा है, उसे शीघ्र अति शीघ्र व प्रभावी रूप से एमएसएमई सेक्टर तक पहुंचाने के लिए ठोस पग उठाए जाएं, क्योंकि यदि किन्हीं भी कारणों से विलंब होता है तो अर्थव्यवस्था के हित में वह परिणाम सामने नहीं आएंगे जिसके लिए जीडीपी के 10% तक का पैकेज लाया जा रहा है।
श्री चावला ने स्पष्ट करते कहा है कि ज्यों ज्यों वित्त मंत्री पैकेज के संबंध में जानकारी को सामने लेकर आते जाएंगे, उसके प्रभावों की भावी छवि सामने आने लगेगी, ऐसे में अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी वर्गों को उक्त पैकेज के प्रावधानों के लिए प्रतीक्षा करनी होगी।