लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य अरुण बजाज ने किया बजट का स्वागत ।
सरकार ने सोमवार को साल 2021 – 22 के लिए वित्त बजट घोषित किया है। लघु उद्योग भारती ने इस बजट का स्वागत किया है। लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत बजट बहुत ही संतुलित है। इसमें स्वास्थ्य व मूलभूत संरचना पर निवेश के प्रस्तावों से देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी और सूक्ष्म व लघु उद्योगों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए अधिक बजट प्रावधान रखने के लिए हम दिल से स्वागत करते हैं।
लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष बलदेव भाई प्रजापति ने कहा कि सरकार ने बजट में इस्पात व कपड़ा उद्योग के कच्चा माल पर आयात शुल्क घटाने की घोषणा की है। इससे इन दोनों क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान में सहायता मिलेगी। इस संबंध में लघु उद्योग भारती की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए हम सरकार के प्रति आभारी हैं। इसके अतिरिक्त 7 कपड़ा पार्कों, की योजना में वृहद निवेश, रोजगार सृजन में लाभकारी होगा। वाहनों के कवाड़ की योजना में बदलाव और आगामी वर्षों में शिप ब्रेकिंग की क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव से इस्पात के कच्चे माल की उपलब्धता में बढोतरी होगी। महामंत्री गोविंद लेेले ने कहा कि इसी तरह सरकार ने सोलर पेनल और ऑटो पार्ट पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। इससे स्वदेशी उद्याेगों को अपना उत्पादन बढ़ाने में बदद मिलेगी। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत वित्त मंत्री ने पुराने आयकर के मामलों को दुबारा खोलने की 6 साल की अवधी को कम करके 3 साल कर दिया है। इससे व्यापारी वर्ग को लंबे समय तक पुस्तकें रखने की आवश्यकता नहीं होगी। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य अरुण बजाज ने कहा कि कंपनी नियमों के बदलाव छोटी कंपनियों को नियमों का पालन करने में सहायक होगा। एक हिस्सा धारक कंपनियों में पूंजी की सीमा हटाना लाभकारी होगा। इस संबंध में लघु उद्योग भारती की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए हम वित्त मंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हैं। हलांकि लघु उद्योग भारती ने समय – समय पर साझेदारी संस्था में लागू आयकर की दरों में कटौती के लिए बल देती रही है, लेकिन इस वर्ष के बजट में इसे शामिल नहीं किया गया। हमारी सरकार से दोबारा प्रार्थना है कि साझेदारी फर्म और कंपनी पर लागू आयकर की दर समान हो। लघु उद्योग भारती इस मौके पर जो एमएसएमई खाते दबाव में हैं, उनके समाधान के लिए विशेष एमएमएसई इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा का स्वागत करती है। हालांकि इस योजना की पूरी जानकारी मिलने पर ही हम इस पर अचित प्रतिक्रिया दे पाएंगे। उन्हाेंने कहा कि सरकार ने वायु प्रदूषण के लिए भी बजट में प्रावधान किया है। इससे दिल्ली एनसीआर व खास कर फरीदाबाद में फैले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।