सुप्रीम कोर्ट के आदेश केवल गरीबों के लिए ही क्यों ?
अरावली वन क्षेत्र में बने नेताओं एवं अधिकारियों के फार्म हाउसों पर
कार्यवाहीं कब : धर्मबीर भड़ाना
फरीदाबाद, 8 जून : सूरजकुंड वन क्षेत्र में गांव खोरी में कार्यवाही किए
जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष
धर्मबीर भड़ाना ने जिला प्रशासन एवं भाजपा सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने
का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का
स्वागत करते हैं, मगर प्रदेश की भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को
भी अलग-अलग तरीके से अमल में लाती है। जब सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता
है अरावली वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं
किया जाएगा, तो जिला प्रशासन एवं भाजपा की ईमानदार सरकार आंखें बंद कर
लेती है। अरावली वन क्षेत्र को जमकर उजाड़ा जाता है, लॉकडाउन में भी
पहाड़ में जमकर पत्थर तोड़े गए, पेड काटे गए और अवैध रूप से फार्म हाउस
एवं बिल्डिंगें बनाई गई। वहीं, जब सुप्रीम कोर्ट गांव खोरी में कार्यवाही
के निर्देश देता है, तो हमारा प्रशासन और सरकार के नुमाइंदे पूरी ताकत के
साथ इन गरीब, मजलूम लोगों पर कार्यवाही करने को तत्पर हो जाते हैं। क्या
सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल गरीब लोगों के लिए है? बड़े-बड़े फार्म
हाउस, व्यवसायिक बिल्डिंगें बनाने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती।
ऐसे में स्पष्ट होता है कि सरकार व प्रशासन दोहरी मानसिकता के साथ कार्य
कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जंगल को जंगल ही रहने दिया की
अधिकारी एवं राजनेता मिलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। धर्मबीर भडाना ने कहा
कि बाबा रामदेव ने मांगर में 300 एकड़ जमीन खरीदी और वहां पर कार्य किया
जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश वहां पर लागू क्यों नहीं होते ? आज शहर
के सभी विभागों के अधिकारी फरीदाबाद की अमूल्य धरोहर को लूटने में लगे
हैं। 10 एकड़ पर फार्म हाउस बनाने वाले लोग 2 एकड़ अधिकारियों को बांट
देते हैं और धड़ल्ले से बिना किसी रोक-टोक के उनके काम चल रहे हैं।
भड़ाना ने सरकार से मांग की, कि खोरी में गरीब लोगों को उजाडऩे से पहले
उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और इनके खून-पसीने की मेहनत की कमाई
लेकर इनको मकान बेचने वाले प्रॉपर्टी डीलरों एवं अधिकारियों पर कार्यवाही
पर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। इन डीलरों एवं अधिकारियों से योगी
सरकार की तर्ज पर वसूली की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी की ऐसी
हिम्मत न हो, जो गरीब, लाचार लोगों को लूटे। आप जिला अध्यक्ष ने कहा कि
खोरी को खाली कराकर सरकार इसको बिल्डरों को देगी और कोई बड़ा प्रोजैक्ट
यहां पर लाया जाएगा, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया जाएगा।
वहीं आप पार्टी के बडख़ल विधानसभा अध्यक्ष तेजवंत सिंह बिट्टू ने हरियाणा
सरकार से दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री की तर्ज पर इनको उजाडऩे से पहले
पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने
रेलवे लाइन के दोनों तरफ बसी झुगिगयों से लोगों को हटाने के आदेश जारी
किए थे और आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि पहले इन लोगों को
पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, उसके बाद इनको यहां से हटाया जाए। उसी
प्रकार हरियाणा की भाजपा सरकार भी पहले इनको बसाने की व्यवस्था करे, तभी
इनको उजाड़े।