हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने प्रदेश स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में प्राइवेट स्कूलों का सीएजी से ऑडिट कराने के लिए हल्ला बोल अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान की शुरुआत मंच की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ट्वीट के माध्यम से पत्र भेजकर की गई । मंच ने मुख्यमंत्री को लिखा है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए, हर साल बढ़ाई जाने वाली फीस की वैधानिकता जांचने के लिए सभी प्राइवेट स्कूलों का सीएजी से ऑडिट कराना बहुत जरूरी है क्योंकि इस कार्य के लिए बनाई गई फीस एंड फंड्स रेगुलेटरी कमेटी पूरी तरह से विफल हुई है। मंच की इस प्रदेश स्तरीय बैठक में ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अशोक अग्रवाल, मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा, प्रदेश संरक्षक सुभाष लांबा, मंच की जिला कमेटी गुरुग्राम से एडवोकेट रामफल, करनाल से जे के शर्मा ,पानीपत से सुधा झा व राजेश कुमार, पलवल से महेंद्र सिंह चौहान, अंबाला से सुरेंद्र गोयल व पंकज मलिक, रेवाड़ी से संजय कुमार, सोनीपत से राजीव वर्मा, फरीदाबाद से मंच के जिला अध्यक्ष एडवोकेट शिव कुमार जोशी, जिला सचिव डॉ मनोज शर्मा, सोशल मीडिया व आईटी सेल से  जितिन गौड़ व जितिन मंगला, भिवानी से बृजलाल परमार आदि ने भाग लिया। सभी ने पूरे हरियाणा में इस हल्ला बोल अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया । कैलाश शर्मा ने बताया कि इस अभियान को  सफल बनाने के लिए टि्वटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के द्वारा  प्रत्येक जिले के जागरूक अभिभावकों, एनजीओ ,सामाजिक संस्थाओं, छात्र, अभिभावक व कर्मचारी संगठनों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा और हरियाणा सरकार से मांग की जाएगी की प्राइवेट स्कूलों द्वारा किए जा रहे शिक्षा के व्यवसायीकरण पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सभी प्राइवेट स्कूलों के पिछले 10 सालों के खातों की जांच व ऑडिट  सीएजी से कराई जाए।  अशोक अग्रवाल ने मीटिंग में कहा कि स्कूल प्रबंधक कहते हैं कि वे घाटे में है, पेरेंट्स व सबूत कहते हैं कि वह फायदे में हैं। कौन सच्चा है और कौन झूठा इसका पता लगाने के लिए स्कूलों का सीएजी से ऑडिट होना बहुत जरूरी है। अगर सरकार ने अभिभावकों की इस मुख्य मांग पर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की तो इ कस कार्य के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।