Citymirrors-news-(एजेंसी)-हरियाणा में अब शहर-कस्बों में किराये के मकानों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। हरियाणा में किरायेदारों को बिजली बिल के लिए  अब सब मीटर के झंझट में नहीं पड़ना होगा। मकान के रेंट एग्रीमेंट (किरायानामा) की तर्ज पर किरायेदारों को बिजली के अस्थायी कनेक्शन देने की तैयारी है। किरायानामा रिन्यू कराने के साथ ही बिजली कनेक्शन भी रिन्यू कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्री-पेड मीटर की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्री समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया। अनौपचारिक बैठक में बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने मुद्दा उठाया था कि अधिकतर शहरों में किरायेदारों और मकान मालिकों के
बीच झगड़े का बड़ा कारण बिजली कनेक्शन नहीं होना है। मकान मालिक के नाम पर मिले बिजली कनेक्शन से ही सब मीटर के जरिये किरायेदारों को बिजली आपूर्ति होती है। बिजली की रीडिंग और रेट को लेकर मकान मालिक और किरायेदारों में झगड़े आम हैं।खुद किरायेदार भी अलग से बिजली कनेक्शन की मांग करते रहे हैं। इस कनेक्शन का वे अस्थाई पते के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजली मंत्री के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किरायानामा के आधार पर किरायेदार के नाम अस्थाई बिजली कनेक्शन दिया जाए। यह कनेक्शन 11 महीने के लिए होगा। जैसे ही किरायेदार का नया एग्रीमेंट तैयार होगा, उसे बिजली निगम से अपने कनेक्शन को भी रिन्यू कराना होगा। स्थाई बिजली कनेक्शन इसलिए नहीं दिए जाएंगे ताकि किसी के मकान पर कब्जा न हो। बिजली-पानी कनेक्शन किरायेदार के नाम पर होने की वजह
से कई शहरों में मकान मालिकों की प्रॉपर्टी पर कब्जे के सैकड़ों केस अदालतों में चल रहे हैं।वहीं, मंत्री समूह ने प्रीपेड मीटर लगाने पर भी सहमति जता दी ताकि उपभोक्ता जरूरत के हिसाब से बिजली का इस्तेमाल कर सके। ये मीटर लगने के बाद न तो बिजली की रीडिंग लेने की जरूरत पड़ेगी और न ही मासिक या दोमाही बिजली बिलों का झंझट रहेगा। सैद्धांतिक तौर पर इसकी
सहमति बन गई है। अब बिजली निगमों के अधिकारी दूसरे राज्यों का अध्ययन कर रिपोर्ट देंगे ताकि बड़े और हाईटेक शहरों से इसकी शुरुआत की जा सके।