17 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने बजाया बिगुल

फरीदाबाद, 7 नवंबर। जनमानस के हक की लड़ाई को लेकर पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने 17 सूत्रीय संघर्ष समिति का विधिवत शुभारंभ सोमवार को सूरजकुंड रोड स्थित 7 नाहर कुटी के अपने कार्यालय से किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि हरियाणा के लोगों की आवाज बुलंद करते हुए इन 17 सूत्रीय मांगों को लागू कराने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जाएंगे।

1. हर परिवार जो हरियाणा का निवासी है। उन सभी परिवारों को कम-से-कम सरकार को 1 लाख रुपए महीने का रोजगार हर हाल में देना अनिवार्य करना होगा। यदि रोजगार कम रह जाता है तो उसे भत्ता दे कर पूरा करना होगा। किसी भी छोटे व्यापारी को प्रशासन किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करेगा। जो वकील कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं व उनकी प्रैक्टिस का समय 6 वर्ष से कम है, तो सरकार को प्रत्येक वकील को 25 हजार रुपए महीना, बेरोजगारी भत्ता देना होगा।

2. किसानों को उनकी फसल का उचित दाम, जो वर्तमान में होगा, उसका 50 रुपए बढ़ा कर दिया जाएगा। सभी फसलों को बेचने का पहला अधिकार किसानों का होगा। फसल यदि मंडी में नहीं बिकती, तो सारी फसल सरकार को खरीदनी होगी। खाद, बीज के दाम के बढ़ने पर फसल का दाम भी उसी अनुपात में बढ़ा कर दिया जाएगा। ट्यूबवेल का कनेक्शन बिना लागत के दिया जाएगा। 7 हॉर्स पावर की मोटर जिस किसान परिवार के पास होगी, उसकी बिजली मुफ्त की जाएगी। कनेक्शन अप्लाई करने के 3 महीने के भीतर ही देना होगा।

3. गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम को हरियाणा के मुकाबले जिस भी राज्य में सबसे कम होगा। उस राज्य के दाम से 5 रुपये ( प्रति लीटर/किलो) कम दाम में दिया जाएगा।

4. सरकार चाहे किसी की भी हो, काम को प्राइवेट करे या खुद चलाए, वर्कर की सभी सहूलियतें, वही रखनी होंगी। जो पहले सरकार से मिलती थी। या जो संघर्ष समिति की मांग है, वो पूरी करनी पड़ेगी।

5. किसी भी इंडस्ट्री या सरकारी नौकरी में किसी भी तरह के वर्कर का वेतन 25 हजार रुपए से कम नहीं होगा। अधिक चाहे जितना भी हो। कृषि, मजदूर की मजदूरी 15 हजार से कम नहीं होगी।

6. हरियाणा के हर गांव में सड़क तो होगी, लेकिन यह सड़क अच्छी और बगैर गड्ढे वाली होगी। तथा किसी भी गांव की सड़क पर शराब का ठेका नहीं होगा।

7. किसी भी सरकारी नौकरी में वेतन पंजाब स्केल से कम नहीं दिया जाएगा।

8. इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया से जुड़े पत्रकार जोकि देश हित में काम कर रहे हैं। उन सभी पत्रकारों को हर जिले में प्रेस कॉलोनी बना कर फ्लैट मुफ्त में दिया जाएगा।

9. हर गांव में जितने भी समाज के लोग रहते हैं, वहां हर कौम को लेकर एक कमिटी बनाई जाएगी। जो व्यक्ति इस कमिटी में लिया जाएगा, वह सरकारी विभाग के किसी अच्छे पद से रिटायर होना चाहिए। तथा सभी गांव वासियों की पसंद होना चाहिए। गांव में किसी भी प्रकार की समस्या को कमिटी के सदस्य सुनेंगे व सच और झूठ का पता करेंगे। कमिटी का फैसला बहुमत के आधार पर होगा। जब तक कमिटी के सदस्य अपना फैसला नहीं सुनाएंगे, तब तक पुलिस कोई केस दर्ज नहीं करेगी। कमेटी के सभी सदस्यों को 10 हजार रुपए महीना भत्ता भी दिया जाएगा।

10. पुलिस अधिकारी जो अपने जिले में नौकरी नहीं कर पाता था। उसकी अपने जिले में नौकरी करने की जो पाबंदी लगी हुई, उसे हटा दिया जाएगा।

11. वाल्मीकि समाज की ड्यूटी 6 घंटे की होगी तथा वेतन 25 हजार रुपए से कम नहीं होगा। जो वाल्मीकि छात्र बीए पास करेगा, उसे 1 लाख रुपए का वजीफा दिया जाएगा।

12. जितने भी सरकारी नौकरियों में पद खाली होंगे। उन सभी को भरा जाएगा। उनमें 30 प्रतिशत लड़कियों व 70 प्रतिशत लड़कों को भर्ती किया जाएगा।

13. गांव या शहर में जिसके पास रहने का ठिकाना नहीं है, उसको मकान बना कर दिया जाएगा।

14. हर जिले में एक ऐसा अस्पताल बनाया जाएगा। जिसमें हर गरीब का इलाज मुफ्त किया जाएगा। तथा जितने भी अस्पताल पहले से बने हुए हैं सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जो किडनी, लिवर, कैंसर, ह्रदय व अन्य गंभीर बिमारियों का इलाज करने में सक्षम होंगे। उन्हें हर महीने 5 लोगों का इलाज मुफ्त करना होगा, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं।

15. कोई भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल, जिसमे छात्रों की संख्या 2 हजार होगी। उन्हें 200 बच्चे जो गरीबी रेखा से नीचे के हैं, उन्हें मुफ्त पढ़ाना होगा। तथा जरुरत के हिसाब से ऐसे स्कूल भी बनाए जाएंगे। जिनमें परिणाम अच्छा आए। इनमे वही टीचर्स लगाए जाएंगे, जो पहले से अच्छा परिणाम लाने के लिए अनुभवी हों। स्कूलों में जो मिड-डे मील छात्रों के लिए आता है, उसका जो खर्चा होता है वो प्रति छात्र बांट कर उनकी माता के खाते में डाल दिया जाएगा।

16. जिस पार्टी को संघर्ष समिति सपोर्ट करेगी और जिस उम्मीदवार को टिकट देगी। उससे इस बात का एफिडेविट लिया जाएगा। उसमें लिखा होगा की “जिन योजनाओं की मैं घोषणा करूंगा या समिति ने की हुई है। अगर मैं उन्हें एक साल के भीतर पूरा नहीं कर पाया, तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा।”

17. हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। अगर कोई परिवार 300 यूनिट से ऊपर इस्तेमाल करता है। तो उसे 300 यूनिट से ऊपर का ही बिल भरना होगा। 300 यूनिट का बिल बिल्कुल मुफ्त होगा। तथा पीने का पानी पूरे राज्य में मुफ्त दिया जाएगा।