भारतीय जनता पार्टी के ज़िला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी फ़रीदाबाद के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा 19 दिसम्बर को फ़रीदाबाद ज़िला मुख्यालय सैक्टर-12 पर SYL के मुद्दे पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तके उपवास रखा जाएगा I यह उपवास  पंजाब सरकार द्वारा अनाधिकृति तौर पर हरियाणा के हिस्से का पानी को रोकने के विरोध में रखा जाएगा I इसके अलावा विपक्ष किस तरह अन्नदाता किसान भाइयों को भड़काकर देश में अव्यवस्था का माहौल बना रही है, इसके लिए 20 दिसम्बर से 31 दिसम्बर के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता व कार्यकर्ता पूरे फ़रीदाबाद में किसान सम्पर्क अभियान करेंगे I इस किसान सम्पर्क अभियान के तहत किसान भाइयों से मिलकर कृषि सुधार क़ानून में लिए गए प्रावधानों को  किसान भाइयों के सामने रखेंगे और उनको जागरूक करेंगे I किसानों से कई दौर की बातचीत में भारत सरकार ने किसानों द्वारा सुझाए गए सभी सुझावों को क़ानून में संशोधन करने के लिए तैयार हैं I किसान भाइयों की इस बात को भी मान लिया गया है कि सिविल क़ानून के तहत किसान मुक़दमा दर्ज कर सकेंगे I इसके  अलावा गोपाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश के बहुत से किसान संगठनों और किसानों ने इस कृषि सुधार क़ानून को पूरी तरह समझकर इन क़ानूनों का स्वागत किया है I ऐसे सभी किसान भाइयों के माध्यम से सभी किसान भाइयों को जागरूक करने लिए  के व्यापक तौर पर अभियान चलाया जाएगा I ज़िला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र  मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किसान सुधार क़ानून बनाकर देश भर के किसानों को सशक्त करने का कार्य किया है I किसानों की दशा सुधारने और उनकी आय को दुगुना करने के लिए कृषि सुधार क़ानून बनाये गए हैं I कृषि सुधार क़ानून में MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा I मंडियाँ जारी रहेंगी I स्वामिनाथन आयोग की बातों को लागू करने में कांग्रेस ने 10 साल रोक कर रखा I स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिश मोदी सरकार ने लागू की I मोदी जी ने अन्नदाता को मंदी के बंधन से मुक्त करने का कार्य किया है I अन्नदाता किसान अपनी फसल को अपनी इच्छानुसार कहीं भी बेच सकता है ताकि उत्पादक को ज़्यादा मुनाफ़ा मिले I बिचोलियों और आढ़तियों के एकाधिकार को तोड़ने और किसानों की आय को दुगुना करने के मोदी सरकार द्वारा यह कृषि सुधार बिल लाए गए हैं I किसानों की हालत सुधारने के लिए मोदी सरकार जो बिल लेकर आए हैं उससे कमीशनखोरों को दिक्कत हैं I इसलिए किसानों को भड़काकर अपना उल्लू सीधा करने की विपक्ष की चाल है I पिछले 6 साल में किसानों को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कार्य किए हैं  I जैसे की सोईल हेल्थ कार्ड न्यूनतम मूल्य को ढाई गुना तक बढ़ाना, फसल बीमा योजना किसान को मासिक पेंशन के रूप में मानधन आदि I देश के 50 करोड़ किसानों को कृषि सुधार विधेयक जो मोदी सरकार द्वारा लाया गया है उसको लाने की घोषणा सबसे पहले अपने चुनावी वादे को घोषणा पत्र में लेकर आए थे I जबकि आज मोदी सरकार यह विधेयक लेकर आए तो अन्नदाता किसान भाइयों को भड़काने का काम कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है I किसान बिजाई से पहले किसी भी कम्पनी से क़ीमत तय करके समझौता कर सकता है और अच्छे रेट पर माल बेच सकता है I उन्होंने बताया कि सिर्फ़ फसल की क़ीमत तय होगी ज़मीन किसान की रहेगी I फसल ख़राब होने की स्थिति में व्यापारी द्वारा उसकी भरपाई की जाएगी I अगर बाज़ार में रेट बढ़ जाता है तो किसान तय समझौता तोड़कर अच्छे रेट पर अपनी फसल बेच सकता है I डिजिटल माध्यम से एक ऐसा प्लाट्फ़ोर्म बनाया जाएगा जिससे किसान को घर बैठे पूरे देश के रोज़ के भाव पता चल जाएगा ताकि किसान घर बैठे बैठे अपनी फसल को कहाँ और किस रेट पर बेचना  है यह निर्धारित कर सकता है I अगर अन्नदाता सशक्त हो गया तो बिचौलियों का पैसा नहीं बनेगा इसलिए विरोध सिर्फ़ पंजाब या 1-2 और राज्यों में हो रहा है I बाक़ी पूरे देश के किसान इस क़ानूनों से ख़ुश हैं I हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों के साथ है और किसानों को सशक्त करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है  I मोदी जी का मानना है कि देश का अन्नदाता अगर सशक्त होगा तो देश अपने अपने आप सशक्त होगा I