Citymirrors-newsनगर निगम सदन की बैठक में सोमवार को पार्षदों के हंगामे के बीच सर्वसम्मति से करीब 2394 करोड़ रुपये का बजट पारित कर दिया गया। बैठक में पेयजल और अवैध निर्माण के मुद्दे छाए रहे। पार्षदों ने इस बात पर एतराज जताया कि उन्हें अलग-अलग स्कीमों के बजट की जानकारी नहीं दी जाती। अमरुत योजना के तहत किए जा रहे खर्च पर पार्षदों ने सवाल उठाए।वार्ड 37 पार्षद दीपक चौधरी  और 36 पार्षद दीपक यादव ने लोगों के घरों आ रहे गंदे पानी का मुद्दा जोरशोर से उठाया।  पार्षद दीपक यादव ने कहा कि कितनी बड़ी विडंबना है कि हमे जो जनता चुनती है। हम उसे पीने का साफ पानी भी नही दे सकते ।  और साफ वातावरण नही दे सकते।सदन में नगर निगम की जमीन पर लगातार बढ़ रहे कब्जों का मुद्दा उठाया।विकास कार्य न होने पर जब पार्षदों ने आवाज बुलंद की, तो महापौर सुमन बाला ने जानकारी दी कि अब पार्षद अपनी मर्जी से वर्ष भर में एक करोड़ के काम करा सकेंगे। फौरी तौर पर पार्षद वार्ड के विकास के लिए 25 लाख के काम करा सकते हैं।सदन की होने वाली बजट बैठक में जो लेखा-जोखा पेश किया गया है, उसमें वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित आय 2032 करोड़ रुपये दर्शाई गई है। महापौर सुमन बाला और वरिष्ठ उप महापौर देवेंद्र चौधरी ने कहा कि बजट में पार्षदों के सुझावों को सम्मलित किया जाना चाहिए।बैठक में एनआटी नगर निगम के संयुक्त आयुक्त प्रशांत अटकान, ओल्ड फरीदाबाद नगर निगम के संयुक्त आयुक्त विरेंद्र चौधरी और बल्लभगढ़ नगर निगम के संयुक्त आयुक्त सतबीर मान भी मौजूद रहे। पार्षदों को दी जाए योजनाओं की जानकारीवा र्ड 16 के पार्षद राकेश भडाना ने कहा कि बजट बैठक से पहले पार्षदों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाए। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि अधिकारी अपनी मर्जी से गलत जगह ट्यूबवेल लगा देते हैं, जहां पानी नहीं होता। ऐसे ही पार्षद नरेश नंबरदार ने मुद्दा उठाया कि अधिकारी अलग-अलग योजनाओं के करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं और पार्षदों को जानकारी तक नहीं दी जाती।

ऐसे ही पार्षद जयवीर खटाना ने भी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। पार्षद सुभाष आहूजा ने कहा कि उन्होंने नगर निगम से उनके वार्ड में किए गए कामों का ब्यौरा मांगा गया था, जो उपलब्ध नहीं कराया गया। वार्ड 26 के पार्षद अजय बैसला ने पेयजल किल्लत का मुद्दा उठाया। नगर निगम की जमीन से हटाए जाएं कब्जे को लेकर  लकड़पुर, नंगला और बल्लभगढ़ में सरकारी जमीन पर कब्जे हटाने के मुद्दे पर अधिकारी गंभीर नहीं हैं। इस पर निगमायुक्त यश गर्ग ने स्पष्ट किया कि नगर निगम जमीनों को चिन्हित कर रहा है। करीब डेढ़ महीने में काम पूरा हो जाएगा। पार्षदों से विचार विमर्श करके जमीनों की साइटें नीलाम की जाएंगी। पार्षदों के साथ बैठकर कर निकालेंगे इकोग्रीन का हलइकोग्रीन की शिकायतें आने पर निगमायुक्त यश गर्ग ने बैठक में कहा कि पार्षदों के साथ विचार विमर्श करके ही इसका हल निकाला जाएगा। इसके लिए जल्द ही इकोग्रीन के मुद्दे पर बैठक की जाएगी। स्वच्छता उनकी प्राथमिकता है।