CITYMIRR0RS-NEWS- सरकार की वादाखिलाफी,अध्यादेश के जरिए हाई कोर्ट के निर्णय से प्रभावित कर्मचारियों की नौकरी बचाने, पुरानी पैंशन स्कीम बहाल करने व कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने आदि मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को सैक्ट्रर-12 में जिला सचिवालय पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशव्यापी आन्दोलन के तहत आयोजित जेल भरो आन्दोलन के तहत राज्य वरिष्ठ उपप्रधान नरेश शास्त्री, जिला प्रधान अशोक कुमार, सचिव युद्धवीर सिंह खत्री, सहसचिव धर्मवीर वैष्णव, आशा वर्कर हेमलता, आंगनवाड़ी की राज्य प्रधान देवेन्द्री शर्मा रोडवेज के रविन्द्र नागर ,शिक्षा के राजसिंहस्वास्थ्य के विनोद कुमार, औद्योगिक संस्थान के रविन्द्र अत्री के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ हुडडा सिटी पार्क के पास ईककठे होकर सचिवालय के पास आकर आक्रोशित होते हुए जोरदार प्रदर्शन किया।सरकार द्वारा डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किये हुई एसडीएम सतवीर मान  को  सामूहिक गिरफ्तारियां दी । जिसमें सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, नगर निगमों, पालिकाओं, परिषद्, परियोजनाओं में कार्यरत लगभग2600 कर्मचारी शामिल हुए।

महासचिव सुभाष लाम्बा ने बताया की भाजपा ने घोषणा पत्र में पंजाब के समान वेतनमान देने, ठेका प्रथा समाप्त करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, 15 हजार न्यूनतम वेतनमान देने, शिशु शिक्षा भत्ता दोगुना करने, वेतन विसंगतियों को दूर करने का वादा किया था । जिनमें से मनोहर लाल सरकार ने एक भी वादे को पुरा नही किया । सरकार इसके विपरीत अब वर्क आऊटसोर्स करके बेरोजगार युवाओं को ठेका प्रथा के अत्यंत भंयकर रूप में धकेल रही है । जहां कोई श्रम कानून लागू ही नही होता । कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बजाय सरकार की कमजोर पेरवी के कारण 2014 में पक्के हुए 4654 कर्मचारियों के कच्चे होने व विभिन्न विभागों में अनुबंध पर लगे लाखों कर्मियों पर छंटनी की तलवार लटक गई है । सरकार सभी राजनीतिक दलों द्वारा सहयोग देने के आश्वासन के बावजूद सरकार इनकी नौकरी बचाने के लिए न तो अध्यादेश लाने को राजी है और न ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बिल पारित करने को तैयार है ।

वरिष्ठ उप प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने कहा कि सातवें वेतन अायोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र सरकार भत्तों में  जुलाई, 2017 में बढोतरी कर चुकी है । लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी तक मकान किराया व मेडीकल भत्तें में कोई बढोतरी नही की है । जिसके कारण कर्मचारियों को 2500 से 10,000 तक का नुकसान प्रति महीने हो रहा है । उन्होने कहा की सरकार न तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की कोई स्थाई नीति बनाने को तैयार है और न ही बिना भेदभाव के उन्हें समान काम, समान वेतन देने को तैयार है । सरकार कर्मचारियों व पैंशनर्ज एंव उनके आश्रितों को वास्तविक खर्च पर आधारित कैशलेस मेडीकल सुविधा देने, पुरानी पैंशन व एक्स-ग्रेसियां रोजगार स्कीम को बहाल करने तक को तैयार नही है । उन्होने कहा कि सरकार श्रम सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के बावजूद आंगनबाड़ी, आशा व मिड -डे- मील वर्करों को कर्मचारी का दर्जा व न्यूनतम वेतनमान देने को तैयार नही है । उन्होने आरोप लगाया की  बेरोजगारो का सक्षम व अप्रेंटिस का नाम पर शोषण किया जा रहा है । आन्दोलन के बाद होने वाले समझौतो को लागू न करने पर कर्मचारियों को बार बार आन्दोलन करने पर मजबूर है । जिला प्रधान अशोक कुमार व सचिव युद्धवीर सिंह खत्री ने बताया की जिस दिन विधान सभा का मौनसूनस्तर शुरू होगा उसी दिन को विभिन्न विभागों के कर्मचारी चण्डीगढ पहुंच कर सामूहिक गिरफ्तारी देंगे । उन्होने सभी विभागों के कर्मचारियों से विधान सभा घेराव में भारी संख्या में शामिल होने का आह्लान किया ।प्रदर्शन को रमेश पाल,करतार जागलान,डिगम्बर डागर, सतपाल नरवतरिटायर्ड कर्मचारी ,विजय देव तेवतिया,नवल सिंह ,बलबीर बालगुहेर,सब्बीर अहमद, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के मनोज कुमार ने भी सम्बंधित किया।