फरीदाबाद नगर निगम के आयुक्त यशपाल यादव ने कहा है कि नगर निगम प्रशासन यह सुनिष्चित करेगा कि फरीदाबाद शहर पूरी तरह से साफ-सुथरा हो। निगम मुख्यालय में निगम अधिकारियों की आज दोपहर बाद एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कहीं। निगमायुक्त की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में अन्य के इलावा निगम के अतिरिक्त निगमायुक्त इन्द्रजीत कुलड़िया, संयुक्त आयुक्त अलका चैधरी, प्रशांत अटकान व दिनेश सिंह, मुख्य अभियंता रामजीलाल, विरेन्द्र कर्दम, मुख्य नगर योजनाकार धर्मपाल, वरिष्ठ वास्तुकार भूपेन्द्र ढिल्लो और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

निगमायुक्त ने बैठक में उपस्थित सभी संयुक्त आयुक्तों को यह प्लान बनाने के निर्देश दिए कि बाजारों में दुकानदार, रेहड़ी वाले और सब्जी वाले कूड़े को बाहर सड़क पर फैंकने की बजाय अपनी दुकान, रेहड़ी या फड़ के सामने अपना डस्टबीन स्वयं रखें और इसी डस्टबीन में कूड़ा डाले। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को कायम करने के लिए पहले तो उन्हें प्रेरित किया जाए और उसके बाद उल्लंघनकर्ताओं के चालान काटे जाए। उन्हांेंने कहा कि निगम प्रशासन ऐसी व्यवस्था कायम करने के लिए प्रयासरत है जिसके तहत हर घर से कूड़ा खत्तों व कूड़ेदानों की बजाय सीधे कूड़ा उठाने वाले वाहनों में ही डाला जाए जिससे कि खत्तों की परम्परा समाप्त हो और शहर में जगह-जगह कूड़े के ढेर दिखाई न दें।

यशपाल यादव ने निगम की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बकाया करों की वसूली के लिए संयुक्त आयुक्तों को तेजी से काम करने के निर्देष देते हुए हर रोज कर वसूली की समीक्षा करन के निर्देष दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कर वसूली के कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। लंबित सी.एम. विन्डो, सी.पी. ग्राम, समीर पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निवारण मिषन मोड़ में करने के निर्देश दिए, जिससे कि आम नागरिकों को राहत मिल सकें। उन्होंने संयुक्त आयुक्तों को यह भी निर्देश दिए कि ट्रेड लाईसेंस के दायरे में आने वाले सभी व्यवसायिक संस्थानों और औद्योगिक इकाईयों से लाईसेंस फीस की वसूली करने के लिए वे नोटिस जारी करें। उन्होंने लीज पर दी गई निगम की सभी दुकानों से बकाया किराये व अन्य करों की शत-प्रतिषत वसूली सुनिष्चित करने के निर्देष भी आज की इस बैठक में दिए। निगमायुक्त ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपना बकाया कर निगम में शीघ्र जमा कराये जिससे शहरवासियों को मूलभूत सुविधा प्रदान करने में निगम प्रशासन को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पडे।