फरीदाबाद। डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आग्रह किया है कि न्यू डीएलएफ इंडस्ट्रीज एरिया जोकि डीएलएफ इंडस्ट्रीज एरिया फेस एक का निकटवर्ती है, को नियमित करने के लिये प्रभावी पग उठाएं। एसोसिएशन के प्रधान  जे पी मल्होत्रा के अनुसार इस क्षेत्र में आवासीय प्लाट नहीं हैं जबकि ९० प्लाटों को उद्योगों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है और यहां ८० से अधिक एमएसएमई ईकाईयां कार्य कर रही हैं।
श्री मल्होत्रा के अनुसार एमएसएमई सैक्टर्स वर्तमान में अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और सरकार को आयकर, वैट, प्रापर्टी टैक्स, जीएसटी सहित कई प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर दे रहा है। यही नहीं हुड्डा व एचएसआईआईडीसी द्वारा औद्योगिक प्लाटों की कमी को पूरा नहीं किया जा पा रहा जिसके कारण ही न्यू डीएलएफ, कारखाना बाग, कृष्णाकालोनी व सरूरपुर औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए हैं।
श्री मल्होत्रा ने बताया कि न्यू डीएलएफ इंडस्ट्री एरिया में ९० प्रतिशत क्षेत्र कवर्ड है और कुल ७३ हजार स्कवायर मीटर, लगभग ८ एकड़ क्षेत्र में लगभग ९६०० स्क्वायर मीटर (२.४ एकड़) क्षेत्र में सडक़ें हैं। क्षेत्र में कार्यरत उद्योग प्रबंधक श्री मनोज आहुजा के अनुसार यदि इस क्षेत्र को नियमित किया जाता है तो इससे उद्योगों को तो लाभ मिलेगा ही साथ ही प्रत्यक्ष राजस्व व रोजगार भी बढ़ेगा।
कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने अपनी नीति में घोषणा की थी कि जिन क्षेत्रों में ७० प्रतिशत एरिया उद्योगों द्वारा प्रयोग किया जाता है वहां औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा सकते हैं। कहा गया है कि यह घोषणा न्यू डीएलएफ औद्योगिक क्षेत्र के लिये भी क्रियान्वित की जानी चाहिए।
डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के गवर्निंग बॉडी के सदस्य श्री श्रीराम अग्रवाल के अनुसार न्यू डीएलएफ औद्योगिक क्षेत्र में ९५ से १०० फीसदी क्षेत्र उद्योगों द्वारा ही प्रयोग किया जा रहा है। यही नहीं सडक़, सीवरेज, बरसाती पानी की निकासी इत्यादि के लिये यहां काफी कुछ किया जाना आवश्यक है।
डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की १९वीं वार्षिक आम सभा में तिगांव के विधायक राजेश नागर ने भी न्यू डीएलएफ इंडस्ट्रीज एरिया के संबंध में रखी गई मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का विश्वास दिलाया गया था और अब जबकि मुख्यमंत्री स्वयं औद्योगिक विकास के लिये तत्पर हैं ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि न्यू डीएलएफ इंडस्ट्रीज एरिया को रैगुलाईज किया जाए।
एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हरियाणा से आग्रह किया है कि तुरंत प्रभाव से इस संबंध में नीति घोषित व क्रियान्वित की जाए। एसोसिएशन ने केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक राजेश नागर से भी आग्रह किया है कि मामले में रूझान लेकर हरियाणा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाए ताकि लंबे समय से उठाई जा रही मांग पूरी हो सके।