CITYMIRR0RS-NEWS- हेडर : वॉक फॉर अरावली अभियान के तहत युवाओं ने मुंह पर मास्क लगाकर नगर निगम मुख्यालय पर धरना दिया फरीदाबाद। वरिष्ठ संवाददाताअरावली पर्वत शृंखलाओं के बीच धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण और अवैध कब्जों पर कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में गुरुवार को नगर निगम मुख्यालय पर शहर के युवाओं और पर्यावरण प्रेमियों ने अलग अंदाज में मुंह पर मॉस्क लगाकर धरना दिया। पर्यावरण के लिहाज से एनसीआर को बचाने के लिए वॉक फॉर अरावली अभियान के तहत दिए गए इस धरने में स्मार्ट सिटी के कुछ अन्य लोगों ने भी शिरकत की। धरने पर बैठे युवाओं ने नगर निगम प्रशासन पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद भी कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। युवाओं की मांग है कि अरावली में अवैध निर्माण और अवैध कब्जे हटाकर पेड़ लगाए जाएं और वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जाएगा, ताकि मौजूदा और आने वाली पीढ़ियों के लिए अरावली को बचाया जा सके। धरने पर बैठे धीरज, पवन, विष्णु, चंद्रपाल, आशीष, राजेश, राजवीर आदि युवाओं ने बताया कि वह सभी कारोबारी युवा हैं, लेकिन अरावली के महत्व को समझते हुए इसे बचाने के लिए अभियान शुरू किया है। यह मौजूदा और आने वाली पीढ़ियों के लिए अति आवश्यक है। अन्यथा दिल्ली-एनसीआर विशेषकर फरीदाबाद में जीवन नष्ट हो जाएगा। अरावली में अवैध कब्जे और अवैध निर्माण के कारण फरीदाबाद में पेयजल संकट है, यहां भूजल स्तर करीब 700 फुट तक नीचे चला गया है। अरावली पर कब्जे के कारण ही प्रदूषण नियंत्रण नहीं हो रहा है। प्रदूषण के कारण फरीदाबाद में लोगों की मौत हो रही हैं। अगर अरावली को नहीं बचाया गया तो फरीदाबाद में सांस लेना दूभर हो जाएगा, इसलिए नगर निगम आयुक्त अरावली बचाने के लिए कार्रवाई करें। युवाओं ने कहा कि उन्होंने अरावली बचाने के लिए प्रशासन और शासन को समय-समय पर आगाह किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हरियाणा और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखें हैं, उन पत्रों पर कार्रवाई करते हुए वहां से आदेश जारी हुए हैं, वह सभी आदेश नगर निगम में आ चुके हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन कोई कार्रवाई अवैध निर्माणों पर नहीं करता है। आखिर कब होगा नगर निगम का सर्वे पूरा : अरावली की तरफ मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षण करने वाले नगर निगम आयुक्त मोहम्मद शाइन ने करीब छह महीने पहले फरवरी में अरावली में अवैध निर्माणों की वास्तविकता जानने के लिए सर्वे के आदेश संयुक्तायुक्तों को दिए हुए हैं, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है, हालांकि आयुक्त ने करीब 140 फार्म हाउस अवैध घोषित किए हैं, जिनका मालिकाना हक जानने के लिए जिला उपायुक्त को भी लिखा है, लेकिन आदेश बस दफ्तरों में घुमाकर ही खानापूर्ति की जा रही है। कई बार दे चुके हैं तोड़फोड़ के आदेश : नगर निगमायुक्त मोहम्मद शाइन अरावली में अवैध निर्माणों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए कई बार आदेश जारी कर चुके हैं। इसके लिए निगमायुक्त ने पांच टीमों का गठन किया है, जिनको तोड़फोड़ कार्रवाई रिपोर्ट देने के आदेश कई बार दे चुके हैं, लेकिन अमल अभी तक नहीं हो पाया है। अगर आयुक्त अपने आदेशों पर अमल करवाने में कामयाब हो जाएं तो अरावली में करीब छह सौ हेक्टेयर रकबे में अवैध रूप से बने फार्म हाउस, बैंकवेट हॉल आदि साफ हो जाएंगे। इनमें सूरजकुंड मार्ग से सटी जमीन पर बने बैंक्वेट हॉल मुख्य हैं।