सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय में मंगलवार को  केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की अध्यक्षता वाली विजिलेंस कमेटी की बैठक में  कई प्रमुख मुद्दों पर अधिकारियों की खिंचाई की गई।  गुर्जर ने बैठक में कई अहम फैसले लिए।

लोकल कंपनियों की टाईल

प्रमुख तौर पर नगर निगम एवं अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा लगाई जाने वाली  लोकल कंपनियों की टाईलों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने  साफ कहा कि अब से ये टाईलें आईएसआई मार्का की ही खरीदी जानी चाहिए।

सीमेंटिड सडक़ों के निर्माण में घटिया सामग्री

मीटिंग में खासतौर से सीमेंटिड सडक़ों के निर्माण में लगातार आ रही शिकायतों के मद्देनजर  गुर्जर ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अब से बड़ी कंपनियों से  ही सीमेंटिड सडक़ों के लिए सामान खरीदा जाएगा। केवल बड़ी कंपनियां ही सीमेंटिड सडक़ों के लिए मिक्स रोडी सीमेंट बजरी  की आपूर्ति करेंगी। यहां बता दें कि पिछले कुछ सालों से नगर निगम में लोकल कंपनियां सीमेटिड सडक़ों के निर्माण के लिए सामान की आपूर्ति कर रही हैं। ये सभी कंपनियां सिफारिश के आधार पर निगम में रजिस्टर्ड की गई हैं। लेकिन अब सिफारिश कम बढ़िया क्वालटी के आधार पर  सड़क निर्माण किया जाएगा।  विजिलेंस कमेटी ने इन सभी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मोहर लगा दी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सेक्टर-15 की एक सड़क पर भी घटिया सामग्री इस्तेमाल होने के बाद काम रुकवा दिया गया था।

नीलम पुल

इसी प्रकार से नीलम पुल को 15 मार्च से एकतरफा खोल दिया जाएगा।  नेशनल हाईवे के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई कि उपरोक्त तिथि से पहले पुल की एक लेन आम जनता के लिए खोल दी जानी चहिए। ताकि शहरवसियों को हो रही परेशानी कम की जा सके । गौरतलब है कि अजरौंदा नीलम पूल स्टर्ट होने के बाद नेशनल हाइवे पर लगने वाले जाम से लोगों को काफी राहत मिलेगी।

वहीं मीटिंग में इसके अलावा नगर निगम के वार्ड नंबर 3 में बिना सडक़ का निर्माण हुए बिना बिल की पेमेंट लेने की शिकायत पर श्री गुर्जर ने निगम आयुक्त सोनल गोयल को स्वयं जांच करने के निर्देश दिए। बता दें कि पूर्व पार्षद धर्मवीर खटाना ने शिकायत दी है कि वार्ड नंबर 3 में बिना सडक़ बनाए ठेकेदार को बिल का भुगतान कर दिया गया। यह मुद्दा पिछले कई दिनों से छाया हुआ है। मगर इस मामले की जांच अब स्वयं आयुक्त को करनी होगी। सैनिक कालोनी सैक्टर 49 में रैनीवेल पानी के बूस्टर को जल्द से जल्द बिजली कनैक्शन मुहैया करवाने के आदेश भी जारी किए गए। इसके अलावा कई कंपनियों द्वारा फाईबर केबल बिछाने में गोलमाल किए जाने का मुद्दा भी बैठक में रखा गया। बैठक में बताया गया कि कई कंपनियां फाईबर केबल बिछाने के लिए स्वीकृति तो पचास मीटर की लेती हैं, मगर खुदाई कर देती हैं पांच सौ मीटर । श्री गुर्जर ने ऐसी कंपनियों की जांच करने के निर्देश भी दिए। विजिलेंस कमेटी के अध्यक्ष कृष्णपाल गुर्जर ने नगर निगम अधिकारियों से सीवर लाईन की सफाई हेतु जीपीएस सिस्टम लगाने के लिए कहा। श्री गुर्जर ने कहा कि सीवर लाईन की सफाई के काम में बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है। लेकिन अब से इस काम में जीपीएस लगाया जाना चाहिए, ताकि इस काम को करने वालों पर निगरानी रखी जा सके। उन्होंने पल्ला व एतमादपुर पुल को जल्द से जल्द आंरभ करने के लिए कहा।  इस पर उन्हें बताया गया है कि यह काम 15 अप्रैल से पहले हो जाएगा। श्री गुर्जर ने मंझावली पुल के निर्माण में आरी दिक्कतों को भी समाप्त करने के निर्देश दिए। उन्होनें सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वह सभी विकास कार्य एवं निगरानी कमेटी में लिए गए निर्णयों को जल्द से जल्द लागू करवाने की दिशा में काम करें।