Citymirrors-news- उद्योगों को लेकर पृथला के विधायक व हरियाणा सरकार में वेयरहाउसिंग  चेयरमैन नयनपाल रावत ने उद्योगपतियों के साथ बैठक की। कई घंटे चली इस बैठक में उद्योगपतियों ने अपनी समस्याएं, सुझाव व मांगें विधायक नयनपाल रावत के समक्ष रखीं। इस मौके पर फरीदाबाद की 3 बड़ी औद्योगिक एसोसिएशनों के पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर कई समस्याओं का समाधान विधायक नयनपालरावत ने मौके पर ही कर दिया। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र से पूर्व रखी गई यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पहली बार किसी विधायक द्वारा इस तरह की बैठक का आयोजन बजट सत्र से पूर्व किया गया। ऐसे में विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि वे उद्योगपतियों की मांगों को विधानसभा में भी रखेंगे। इस मौके पर नयनपाल रावत ने कहा कि हरियाणा सरकार उद्योगों को काफी गंभीरता से लेती है और उनका भी मानना है कि उद्योग रोजगार की जननी हैं और राजस्व भी उन्हीं से आता है। इसलिए उनका भी पूरा प्रयास रहेगा कि उद्योगों की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो।
इस बैठक में फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तथा पलवल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर एफआईए के प्रधान बीआर भटिया, फरीदाबाद आईएमटी एसो. के प्रधान वीरभान शर्मा, पलवल इंडस्ट्रीज एसो. के प्रधान सुनील मंगला, नरेंद्र अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, एचएल भूटानी, आरजी अग्रवाल, चंद्रसेन गोयल, डीएस दहिया, गौतम चौधरी, पवन गुप्ता, कृष्ण कौशिक सहित तीनों एसोसिएशन के अनेक उद्योगपति मौजूद थे। इस मोके पर एफआईए के प्रधान बीआर भाटिया ने मदर युनिट को लेकर विधायक नयनपाल रावत से चर्चा करते हुए कहा कि मारुति कंपनी मदर युनिट लगाना चाहती है। इसके लिए कुछ जिलों के नाम रखे गए हैं जिनमें फरीदाबाद भी शामिल है। ऐसे में उन्होंने विधायक से अपील की कि वे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रयास करें कि फरीदाबाद में मदर युनिट स्थापित हो सके। इस अवसर पर मदर युनिट के लिए स्थान को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया। वहीं वरिष्ठ उद्योगपति नरेंद्र अग्रवाल ने पृथला विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेकर कहा कि पृथला का औद्योगिक क्षेत्र ए ग्रेड में आता है परंंतु सरकार द्वारा 10 प्रतिशत ईडीसी लिए जाने के बावजूद विकास नहीं करवाया गया है। उन्होंने कहा कि वे सरकार के समक्ष यह मु्द्दा रखें कि पहले क्षेत्र में विकास करवाएं जाएं, उसके बाद बकाया ईडीसी की डिमांड की जाए। इसके अलावा गारमेंट इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए सुझाव भी विधायक के समक्ष रखे गए। उद्योगपतियों ने यह भी मांग रखी कि उद्योगों को फैक्ट्री लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। उद्योगपतियों को इस प्रक्रिया में अनावश्यक परेशान किए जाने के कारण चंद उद्योगपतियों के पास ही फैक्ट्री लाइसेंस है जबकि अधिकतर उद्योगपति से लेना चाहते हैं। इसके अलावा फायर एनओसी के रिनुअल को लेकर उद्योगपतियों ने कहा कि एक बार इंस्पैक्शन के बाद बार-बार फायर एनओसी लेने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए फायर एनओसी के  रिन्युअल की प्रक्रिया को समाप्त करवाया जाए। वहीं सोलर प्लांट को लेकर उद्योगपतियों ने मांग रखी कि उद्योगों से सोलर एनर्जी सरकार को महंगी पड़ती है और उद्योगपतियों को भी अनावश्यक परेशानी होती है। ऐसे में यदि सरकार स्वयं सोलर प्लांट लगाए तो उद्योगपतियों को भी राहत मिलेगी और सरकार को भी राजस्व का लाभ मिलेगा।
उद्योगों को मिलेगा सुरक्षित माहौल इसके अलावा पृथला क्षेत्र में सीवरेज, स्ट्र्र्रीट लाइट और सुरक्षा के अलावा कनेक्टिविटी को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर  नयनपाल रावत ने कहा कि वे उद्योगपतियों को विश्वास दिलाते हैं कि उन्हे ंसुरक्षित माहौल मिलेगा। इसके लिए वे पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे हैं। जल्द ही दो से तीन गाडिय़ां गस्त के लिए बढ़ाई जाएंगी ताकि उद्योगपतियों व उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों व अन्य स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
मौके पर सुलझाई समस्याएं इस मौके पर आईएमटी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने समस्या रखी कि बिजली का बिल जमा करवाने के लिए उनके स्टाफ को 18 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और कई बार वहां जाकर पता चलता है कि संबंधित कर्मचारी अनुपस्थित है। ऐेसे में उनका समय और पैसा दोनों व्यर्थ होता है। इस समस्या का समाधान किया जाए। ऐसे में विधायक नयनपाल रावत ने तुरंत बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की और महीने में दो दिन आईएमटी में ही आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी की व्यवस्था कर उद्योगों के बिजली के बिल जमा करवाने तथा बिल में त्रुटि को ठीक करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पृथला के उद्योगपतियों ने स्ट्रीट लाइट और डे्रेनेज व सडक़ों को लेकर समस्या रखी जिसका विधायक नयनपाल रावत ने संबंधित अधिकारियों से बात कर मौके पर ही निर्देश जारी कर उनकी समस्याओं का समाधान किया।