किसान संघर्ष समिति नहरपार के प्रतिनिधियों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण फरीदाबाद के प्रशासक श्री जितेंद्र कुमार दहिया ने आज अपने कार्यालय बुलाया ! जिसमें उन्होंने समिति के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग में समिति के प्रधान जगबीर सिंह नागर, महासचिव सत्यपाल नर्वत, वरिष्ठ उपप्रधान राजकुमार आर्य, उपप्रधान प्रकाशचंद, उपप्रधान भूपसिंह, सक्रिय सदस्य लच्छीराम, उमेद सिंह, प्रेस सचिव अरुण त्यागी एवं जुगला नंबरदार, हरपाल सिंह शामिल थे! भूमि अर्जन अधिकारी कार्यालय के तहसीलदार व नायब तहसीलदार भी मीटिंग में थे । समिति ने प्रशासक महोदय को ज्ञापन दिया जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 14/ 15 साथ 2021 को बढ़ाए गए मुआवजे का शीघ्र भुगतान करना एवं अधिकृत जमीन पर प्रतिवर्ष मिलने वाली रॉयल्टी को समय पर देना जो कि कुछ गांव को पिछले 3 साल से नहीं दी गई है।
प्रशासक महोदय जितेंद्र कुमार दहिया जी ने मुआवजे के बारे में किसानों से कहा की जिन किसानों की फाइल हमारे पास आ गई है उनकी पेमेंट 31-12-2021 तक का ब्याज लगाकर मुख्य कार्यालय पंचकूला भेज दी गई है । और उन्होंने आग्रह किया है कि सभी किसानों से संपर्क करके समिति जल्दी से जल्दी फाइलें कार्यालय में जमा कराएं। जिसमें कोर्ट के फैसले की सर्टिफाइड कॉपी बैंक खाता नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड होना जरूरी है । दफ्तर की कार्यवाही पूरी होने के बाद जल्द ही मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि रॉयल्टी की सभी की पेमेंट भी सूची मुख्यालय पंचकूला भेजी हुई है। विभागीय फंड होने की वजह से देरी हो गई है अब रॉयल्टी की पेमेंट जल्दी कर दी जाएगी । समिति के प्रधान जगबीर सिंह व महासचिव सत्यपाल नरवत ने प्रशासक महोदय को बताया कि पिछले 7 / 8 साल से किसानों को मुआवजे की कोई पेमेंट नहीं की गई है । कोर्ट के अंदर ही केस ऊपर नीचे होते रहें अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो किसानों को उम्मीद जगी है कि आप हमारा मुआवजा दे दिया जाएगा।