हरियाणा में खेती व किसानों से जुडे तमाम विवादों के समाधान के लिए प्रदेश सरकार कृषि अदालत खेलने के विचारों का किसान संघर्ष समिति ग्रेटर फरीदाबाद के अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ, एडवोकेट ने सराहना की है यह अहम फैसला पहले ही लिया जाना चाहिए था, सरकार का कार्यालय जब से शुरू हुआ तब से ही प्रदेश सरकार हर जिले में कृषि अदालत खोलने को इलान जल्दी करना चाहिए था वशिष्ठ ने कहा कि इन कृषि अदालतों के प्ररूप व सरूप पर मंथन चल रहा है सरकार को जल्दी से कृषि अदालत को काम करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए, किसान की कई वर्षो पहले अधिग्रहण जमीनों का निपटारा आज तक नहीं हुआ। नहरपार सैकडों एकडों जमीन का मुआवजा आज तक नहीं मिला, लोग सरकारी कार्यालय के लगातार चक्कर लगाकर थक चुके है लेकिन मुआवजा नहीं मिल रहा इसलिए कृषि अदालतें खुलने के बाद इनमें भुगतान में तेजी आयेगी, मुआवजा समय पर मिल पायेगा। सरकार का मानना है कि कृषि अदालते खुलने के बाद किसानों जुडे विवादों का तेजी से समाधान हो, जिले में खुलने वाली कृषि अदालतों में हर किसान अपनी शिकायत दे सकता है इन कृषि अदालतों की जिम्मेदार आई0ए0एस0 अधिकारियों को सौपी जाये या फिर एच0सी0एस0 या कृषि विभाग के अफसरों के साथ किसान के राय की व्यवस्था होनी चाहिए।