गुरुग्राम और फरीदाबाद का रियल एस्टेट सेक्टर बजट 2025 से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। इन दोनों शहरों ने हरियाणा के शहरीकरण और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अब इस क्षेत्र को नई रफ्तार देने के लिए ठोस नीतियों और प्रोत्साहनों की जरूरत है। डेवलपर्स और खरीदारों को खासतौर पर किफायती आवास योजनाओं, टैक्स राहत और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारों से उम्मीदें हैं।

क्या हैं रियल एस्टेट सेक्टर की बड़ी मांगें?

होम लोन पर टैक्स छूट – घर खरीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए होम लोन के ब्याज और मूलधन पर अधिक टैक्स लाभ देने की मांग की जा रही है। किफायती आवास को बढ़ावा – बजट में किफायती आवास योजनाओं के लिए फंडिंग बढ़ाने और डेवलपर्स को टैक्स छूट देने की उम्मीद है। निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स पर कम GST – डेवलपर्स निर्माणाधीन प्रॉपर्टी पर जीएसटी की दरें कम करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की स्पष्टता चाहते हैं। तेजी से मंजूरी की प्रक्रिया – सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को लागू कर प्रोजेक्ट अप्रूवल की प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाने की जरूरत है। रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा – इससे डेवलपर्स को किफायती दरों पर वित्तीय मदद मिल सकेगी और सेक्टर को मजबूती मिलेगी।