हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय , किसान, रियल एस्टेट, उद्यमियों और मीडिया के लिए की कई घोषणाएं। देखे
हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। सबसे अहम यह है कि प्रदेश के उद्योगों को 75 प्रतिशत नौकरी हरियाणा के लोगों को देनी होगी। सरकार इस बारे में शीघ्र ही एक्ट बनाएगी।
हरियाणा कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ में सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
गृह मंत्री अनिल विज पैर में फ्रैक्चर की वजह से उपचाराधीन हैं। इसलिए वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
उद्योग
- कैबिनेट की बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया।
- इस प्रस्ताव में हरियाणा के युवाओं के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया।
- उद्योगों में 75 फीसदी हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने के लिए कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
- शीघ्र ही इस बारे में एक अधिनियम बनाया जाएगा।
- 75 फीसदी वाले एक्ट में वो कर्मचारी शामिल होंगे, जिनकी सैलरी 50 हजार रुपए से कम है। यानि इनमें क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारी शामिल होंगे। उच्च प्रोफेशनल कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे।
- जो कंपनियां हरियाणा के 95 प्रतिशत लोगों को रखेंगी, उन्हें विशेष तौर पर इन्सेंटिव दिया जाएगा।
- केंद्र सरकार के चार लाख करोड़ के पैकेज में से आत्मनिर्भर हरियाणा के लिए 20 हजार करोड़ लाने की योजना है। इसके तहत एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाएगा।
- पहले चरण में चार नए उद्योगों की स्थापना करके 11 से 15 हजार युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा।
- एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर उद्योग विभाग का एक-एक अधिकारी तैनात किया गया है, जो नई यूनिट लगाने वालों को बैंकों से लोन दिलाने में मदद करेगा।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के साथ एफपीओ को जोड़ा जा रहा है।
- इस साल एमएसएमई की तरफ उद्यमियों का रुझान दिख रहा है।
- डेनमार्क की तीन कंपनियां हरियाणा में निवेश करेंगी, जिनमें से दो एमएसएमई व एक अन्य उद्योग है।
- लीथियम बैटरी यूनिट सोहना में 174 एकड़ में लगने जा रही है।
- चीन की इस कंपनी को जापान ने टेकओवर किया है।
उद्योग को राहतें
- नई उद्योग के लिए एक हजार दिन तक फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं होंगे।
- उद्योगों में ईको फ्रेंडली वातावरण के लिए मंजूरी दी गई है।
- कोविड 19 में रियल एस्टेट इंडस्ट्री प्रभावित हुई है। इसलिए उनकी ड्यू पेमेंट की समय सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है।
- साइबर सिटी में लोगों को सुविधा मिलेगी।
- साइबर वर्किंग के लिए वर्क प्ले एंड लीव की पॉलिसी बनाई गई है।
- यानि आईटी कंपनियों में काम करने वाले घर से काम कर सकेंगे।
रियल एस्टेट
- हरियाणा हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन किया गया है।
- ईडीसी के लिए 31 मार्च 2021 तक सेटलमेंट स्कीम तय की गई है।
- व्यक्तिगत प्लॉट पर फार्म हाउस बना सकेंगे।
- आधा एकड़ से ढाई एकड़ तक कि जमीन पर फार्म हाउस बना सकेंगे।
- नगर निकायों में जमीन अलॉटमेंट की पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें धार्मिक संस्थानों के लिए नियम तय किए गए हैं।
- नगर निकायों ने टाउन एंड कंट्री प्लांनिग के हिसाब से नियम बनाए हैं।
- बिल्डर हाउसिंग पॉलिसी में ईको फ्रेंडली व्यवस्था लाएंगे।
- दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना को गुरुग्राम में लागू किया गया है।
- बंदा बहादुर ट्रस्ट लोहागढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है। सीएम इसके चेयरमैन होंगे।
पेट्रोल पंप
- पेट्रोल पंप के अलॉटमेंट में पहले बंदरबांट होती थी। इसलिए पेट्रोल पंप की जमीन की अब ई-ऑक्शन होगी।
- बंदरबांट अब बन्द होगी।
- पेट्रोल पंप के लिए निजी जमीन पर सीएलयू मिल सकेगा।
सोशल मीडिया
- हरियाणा में सोशल मीडिया के लिए पॉलिसी बनाई गई है।
- सोशल मीडिया, यूट्यूब और वेब चौनल के लिए विज्ञापन की पालिसी बनाई गई है, ताकि सरकारी विज्ञापन मिल सकें।
- एक्रीडिएशन खोल दिए गए हैं, जो रजिस्टर्ड होंगे उनको मान्यता मिलेगी।
कालका हुआ स्वतंत्र
- कालका-पिंजौर को पंचकूला नगर निगम से बाहर किया गया है।
- कालका को नगर परिषद का दर्जा दिया गया है।
- अब कालका नगर परिषद का चुनाव अलग होगा।
किसान
- बैंकों से किसानों के लेनदेन पर स्टॉम्प फीस माफ करने का फैसला हुआ है। अब 2000 की बजाय 100 रुपये फीस लगेगी।
एचसीएस
- हरियाणा सिविल सर्विस (एचसीएस) परीक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है।
- यह परीक्षा यूपीएससी की तर्ज पर होगी।
- पहले एचसीएस के लिए एक परीक्षा होती थी, अब दो परीक्षा होंगी।
- एचसीएस के लिए क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, उसे पास करना अनिवार्य होगा।
- इसके बाद जनरल सर्विस की परीक्षा होगी।
- अलग-अलग विभागों से बनने वाले एचसीएस के लिए भी नियम बनाए गए हैं।
- कर्मचारियों का 3 लाख का कॉडर है। इसके लिए ट्रेंनिग पॉलिसी बनी है। ये ट्रेनिंग हिपा के तहत होगी।
- ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए ये नियम बनाया जाएगा।
- सभी ग्रुप के कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग पॉलिसी भी बनाई गई है।
अन्य
- कोरोना के दौरान हुए चालान की फीस को कम करने पर कैबिनेट की मुहर लगी।
- झाण्डली पॉवर प्लांट में अधिग्रहण में आए 12 लोग वंचित थे, उनको नौकरी देने का फैसला किया गया है।
- मोबाइल पर मिलेगी सरकार के कार्यों की जानकारी।
